प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काली कमाई करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि या तो वे 30 सितंबर तक गहने और जमीन-जायदाद सहित अपनी काली कमाई घोषित कर दें क्योंकि इसके बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा कि चैन की नींद सोने के लिए ऐसे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए वरना उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। प्रधानमंत्री ने आभूषण निर्माताओं के ही एक कार्यक्रम में ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ‘मुझे पता है कि लोग थैलियां भर-भरकर इन आभूषण निर्माताओं के पास आते हैं। लेकिन उनके लिए आखिरी मौका 30 सितंबर तक है, इसके बाद सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे।
कर चोरी करने वाले कई सारे लोग पहले भी जेल जा चुके हैं और उस पाप को नहीं करना चाहता हूं जो 30 सितंबर के बाद मुझे करना पड़ेगा।’ एक जून से शुरू की गई आय घोषणा योजना (आईडीएस) के तहत काली कमाई करने वालों को 30 सितंबर तक अपनी संपत्तियां घोषित करने, कर चुकाने और इसके बाद 45 प्रतिशत जुर्माना भरने का मौका दिया गया है। जो लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे उन्हें सख्त कार्रवाई के अलावा जेल की सजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।
आयकर विभाग ने पैन नंबर के बिना 90 लाख से अधिक हस्तांरण के जरिये
चोरी-छिपे मोटी रकम के लेनदेन की पहचान की है। जांच के दौरान विभाग अब तक
ऐसे सात लाख लोगों को पत्र भेजकर उनसे लेनदेन का ब्योरा मांग चुका है।
पीएम मोदी ने घरों और मंदिरों से महत्वाकांक्षी स्वर्ण एकत्रीकरण योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि सोना रखने वाले अपने आभूषण का प्रयोग साल में दो से पांच बार ही कर पाते हैं। इससे बेहतर है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार को ऋण के रूप में दे दें।
उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से स्वर्ण को सामाजिक हैसियत से जोड़ लिया गया है। एक अनुमान के अनुसार देशभर के मंदिरों और घरों में बीस हजार टन सोना रखा हुआ है। आभूषण पर उत्पाद शुल्क लगाए जाने जिसका देशभर में विरोध हुआ था, का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि दोनों पक्ष बातचीत के जरिये मुद्दे का समाधान कर लेंगे। उन्होंने उद्योग जगत की रत्न और आभूषण के लिए अलग मंत्रालय की मांग को भी खारिज किया।
पीएम मोदी ने घरों और मंदिरों से महत्वाकांक्षी स्वर्ण एकत्रीकरण योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि सोना रखने वाले अपने आभूषण का प्रयोग साल में दो से पांच बार ही कर पाते हैं। इससे बेहतर है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार को ऋण के रूप में दे दें।
उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से स्वर्ण को सामाजिक हैसियत से जोड़ लिया गया है। एक अनुमान के अनुसार देशभर के मंदिरों और घरों में बीस हजार टन सोना रखा हुआ है। आभूषण पर उत्पाद शुल्क लगाए जाने जिसका देशभर में विरोध हुआ था, का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि दोनों पक्ष बातचीत के जरिये मुद्दे का समाधान कर लेंगे। उन्होंने उद्योग जगत की रत्न और आभूषण के लिए अलग मंत्रालय की मांग को भी खारिज किया।
सोर्स:अमरउजाला
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